ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ : ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜਰੀਆ

ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ : ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜਰੀਆ - ਹਰਿੰਦਰ ਹੈਪੀ

ਜਦ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਆਪਦਾ 'ਚ ਅਵਸਰ' ਲੱਭਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਪਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। 7 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ" ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ.  26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁਚੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੜਦੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ.

ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਯਾਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ' ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ. ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ.

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਸੈਲੋ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਧਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ' ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਇਆ.  ਇਸ ਦੇ ਪਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਪੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰੁਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ "ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਦੀ ਜਗਾਂ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ.

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ "ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ - "ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ".

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ, ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ, ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਨੰਜੂਦਾਸਵਾਮੀ, ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਪਥਿਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦਿ ਵਾਰੇ ਮੇਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼, ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟੁ ਟਵਿੱਟਰ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਵੇਹੜਾ, ਨਾਨਕ ਹੱਟ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਕੇ ਵਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਾਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਸ ਕੌਰ, ਰਣਦੀਪ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਪੰਧੇਰ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਤਰਕਾਰ ਬਣਕੇ ਵੀ ਉਭਰੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਨੁਰੂਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਕੋਸਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ( ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ) ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਬਲੌਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ. ਕਿਓਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ "ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ" ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।  ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਰੋਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਲਿਸਾ ਦਾ ਵੀ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਅਰਾ 'ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ - ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ' ਵੀ ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਨਗਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਨ - ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜੋ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫੂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਟ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਇ, ਲਿੰਗੀਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ.

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ. ਬੱਸ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਰਿਪੀਲ" ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹਨ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰੱਖਤ' ਤੇ ਲਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ. ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਇਕ ਤੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਹਾੜਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਗਰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿੰਦਰ ਹੈਪੀ, ਖੋਜਾਰਥੀ।

8470870970

(harenderhappy@yahoo.com)

ਇਹ ਲੇਖ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।

ਫੋਟੋ : ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, 25 ਮਾਰਚ 2021 ਭਾਰਤ ਬੰਦ।